बल्लभगढ़ में अवैध निर्माणों पर निगम अधिकारी का रवैया गांधीजी के तीन बंदर जैसा

फूलसिंह चौहान व नितिन बंसल की विशेष रिपोर्ट: 

बल्लभगढ़,  4 मार्च। शहर में लगातार हो रहे अवैध निर्माणों को देख व उनपर कोई लगाम न लगने पर नगर निगम के अधिकारीयों रवैया गांधीजी के तीन बंदर जैसा प्रतीत होता है। ये अधिकारी अवैध निर्माणों को होते हुए न देखने, अवैध निर्माणों के होने की बात को न सुनने  और अवैध निर्माण के बारे में किसी से कोई भी बात न सुनने की निति अपनाये हुए हैं । बल्लभगढ़ में इन दोनों अवैध निर्माण जोरों पर चल रही हैं  जिन पर लगाम कसने में जिला प्रशासन व नगर निगम दोनों ही विफल साबित हो रहे हैं यह निर्माण शहर की विभिन्न कॉलोनियों में, सेक्टर 3 शिव कॉलोनी के पास एक निर्माणाधीन  एक सोसायटी में,  गुर्जर चौक के समीप, एसबीआई बैंक में जीटी रोड के बराबर में व अंबेडकर चौक पर हो रहे हैं। यहाँ तक की इनमें से अंबेडकर चौक पर हो रहे निर्माण पर याचिका भी दायर की हुई है उस पर कुछ भूमाफिया उन्हें कोर्ट के नियमों को ताक पर रखते हुए इस बिल्डिंग का नाम रख बोर्ड भी लगा दिया है और लाल डोरे व नक्शा पास के बोर्ड की आड़ में इनके पीछे दोबारा से उस पर निर्माण कार्य चल रहा है जानकारों की माने तो यह निर्माण कुछ राजनीतिक दलों के संरक्षण में धड़ल्ले से चल रहा है  ऐतिहासिक मटियामहल का इतिहास मिटाने वाले भूमाफियाओं पर बार एसोशिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट एलएन पाराशर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुए है याचिका में सिविल सचिव हरियाणा,  भारतीय पुरातत्व विभाग हरियाणा, कला एवं संग्रह के डायरेक्टर, नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद और एसडीएम बल्लबगढ़ को पार्टी बनाया गया हुआ है।

शिकायतकर्ता ने खुलासा करते हुए कहा है कि मटियामहल की लगभग 800 गज जमीन की खतौनी निकलवाने पर पता चल चुका है  कि ये जमीन अब भी शहीद राजा नाहर सिंह के वंशजों के नाम है और सरकार के अधीन है जबकि इस पूरी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध इमारत खड़ी कर ली है और आप तो उस पर अपना साइन बोर्ड भी लगा दिया है शिकायतकर्ता पाराशर ने कहा कि राजा नाहर सिंह को जनवरी में 32 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा कि माफिया बल्लबगढ़ का इतिहास मिटाते जा रहे हैं। इतिहास मिटाने में कुछ नेताओं का भी हाथ है। अगर ये माफिया बच गए तो फरीदाबाद की अन्य ऐतिहासिक जमीनों पर भी कब्जा कर लेंगे। शहर के सौंदर्य को भी खत्म कर देंगे इसलिये उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुए हैं भूमाफियाओं ने यह कदम उठा कर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है इस याचिका में में सिविल सचिव हरियाणा, भारतीय पुरातत्व विभाग हरियाणा, कला एवं संग्रह के डायरेक्टर, नगर निगम कमिश्नर फरीदाबाद और एसडीएम बल्लबगढ़ को पार्टी बनाया गया है।

जब इस मामले पर बल्लभगढ़ नगर निगम के एक्शन रवि कुमार से प्रश्न किया गया तो उन्होनें एसडीओ नगर निगम व जेई नगर निगम से बात की जाती है और मामले कि देखने की बात कह अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कह देते हैं कि उन्हें अभी इस मामले का कोई संज्ञान नहीं है मामले को संज्ञान में लेने के बाद कार्यवाही करेंगे लेकिन वह अपने एयर कंडीशन के रूम में बैठे बैठे ही सारे मामले की जांच कागजों में कर देते हैं लेकिन कार्यवाही के नाम पर बिलकुल जीरो होता है अब सवाल यह उठता है की जब उन्हें नगर निगम के सर्वे डिपार्टमेंट को किसी भी हो रहे अवैध निर्माण की जानकारी नहीं है तो सरकार ने यह सर्वे डिपार्टमेंट क्यों बनाया हुआ है क्यों सरकार इस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे अधिकारियों को वेतन भत्ता देता है क्यों इन अधिकारियों के बैठने के लिए कमरों पर बिजली खर्च की जाती है। समाजसेवी सुनील तेवतिया व समाज सेवी सेवाराम वर्मा का कहना है कि बीजेपी शासन में अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहे हैं जिससे नगर निगम को और सरकार को बाहर भारी राजस्व की हानि हो रही है। इन  नेताओ मांग की है की यदि मनोहर सरकार को अपनी गिरती साख की जरा भी चिंता है तो वह जल्द से जल्द उक्त अवैध निर्माणों धराशाही करने के साथ साथ दोषी अधिकारीयों पर भी अनुसश्त्मक कार्यवाही करे ताकि लोगों में सरकार के प्रति थोडा तो विश्वास जग सके ।